जम्मू-कश्मीर में बीजेपी का चुनावी संकल्प पत्र, जानें, क्या की गई है घोषणाएं

केंद्र की बीजेपी सरकार की ओर से किसानों को 10,000 और महिलाओं को 18,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। अब इन किसानों को पीएम किसान योजना के तहत 10,000 रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ प्रदान किया जाएगा। वहीं महिलाओं को 18,000 रुपए हर साल दिए जाएंगे।

किसानों को 10,000 और महिलाओं को 18,000 रुपए देगी सरकार

दरअसल जम्मू-कश्मीर में विधानसभा से पहले किसान और महिला वोट बैंक को रिझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरा जोर लगाया जा रहा है और ऐसे में किसानों और महिलाओं के लिए योजनाओं का पिटारा खोला जा रहा है। इसके अलावा भी बीजेपी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में कई घोषणाएं की है जिसे वह जम्मू-कश्मीर में चुनाव जीतने पर पूरा करेगी। जम्मू-कश्मीर में बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि यदि जम्मू-कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनती है तो पीएम किसान योजना की वर्तमान में मिल रही राशि 6,000 को बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जाएगा। वहीं यहां की महिलाओं को हर साल 18,000 रुपए दिए जाएंगे।

बिजली बिल की दरों में 50 प्रतिशत होगी कमी

अपने चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा कि कृषि गतिविधियों के लिए बिजली की दरों को 50 प्रतिशत तक कम किया जाएगा। इससे किसानों को लाभ होगा। उन्हें सिंचाई पंप और अन्य मशीनरी संचालित करने में आसानी होगी। इसके अलावा घोषणा पत्र में कृषि उपकरणों और उर्वरकों के लिए सब्सिडी बढ़ाने की बात कही गई है जिससे किसानों को वित्तीय सहायता सुनिश्चित होगी।

बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल किसानों के लिए अन्य घोषणाएं

उपरोक्त घोषणाओं के अलावा भी अपने चुनावी घोषणा-पत्र में बीजेपी ने किसानों के लिए कई घोषणाएं की हैं-

• किसानों की उचित आय सुनिश्चित करने के लिए गेहूं, धान, मक्का, दालें सहित अन्य कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी सुनिश्चित की जाएगी।
• ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए और किसानों को उन्हें अपनाने के लिए सब्सिडी प्रदान करके सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
• किसानों को कम ब्याज दरों पर ऋण तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों में निवेश करने के लिए विशेष ऋण योजनाएं दी जाएगी।
• सफल हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम की तर्ज पर जम्मू और कश्मीर में बागवानी उत्पाद प्रसंस्करण और विपणन सहकारिता को बढ़ाया जाएगा जिससे स्थानीय किसान सशक्त बनेंगे। इससे उनकी आय बढ़ेगी और बागवानी उद्योग का विकास सुनिश्चित हो सकेगा।

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